October 2013 | आगळं! वेगळं !!!

प्रस्थापित पोरखेळ



वृत्तपत्रे प्रबोधन करतात हे आम्ही ऐकून आणि वाचूनही होतो, पण त्याची प्रचिती आम्हाला कधी आली नव्हती किंवा आम्ही ती घेण्याच्या फंदात पडलो नव्हतो. पण तो योग आज आलाच. त्याला कारणही तसंच घडलं. शुक्रवार दि. 18 ऑक्टोबर 2013 रोजी आम्ही दै. लोकमत मधील प्रस्थापित पोरखेळ नामक अग्रलेखावर नजर टाकली, अन् तत्क्षणीच हा साक्षात्कार आम्हाला झाला. अर्थात आमच्या बालबुध्दीमुळे असा साक्षात्कार व्हायला आमच्या वयाची पन्नाशी उलटावी लागली हा भाग वेगळा, असो.

तर या अग्रलेखातून जनसामान्यांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आमचा पक्का समज झाला आहे. त्या प्रबोधनातून आम्ही जो काही बोध घेतला आहे, तो आम्ही आपणांपुढे जसाच्या तसा सादर करीत आहोत.

अग्रलेखाचे शीर्षक - प्रस्थापित पोरखेळ

कायद्याच्या कच्याट्यात अडकलेल्या कोणत्याही इसमाने उठावे आणि थेट पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग किंवा काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर दगडफेक करावी हा आपल्या राजकारणातील आताचा प्रस्थापित पोरखेळ आहे.

प्रकाश जावडेकरांसारखी हलकीफुलकी आणि जनाधारहीन माणसे जेव्हा पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, असे म्हणताना दिसतात तेव्हा ती याच पोरखेळाचा पुरावा देत असतात...इत्यादी इत्यादी आणखी बोध घेण्यासारखे बरेच काही

आमच्या बालबुध्दीला झालेला बोध - 1) प्रकाश जावडेकरांसारख्या हलक्या फुलक्या माणसांनी आपली प्रकृती लक्षात घेता पोरखेळ खेळायला जड असे दगड पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग किंवा काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर दगडफेक करण्यासाठी उचलू नयेत. दुसऱ्या भाषेत हलक्याफुलक्या जावडेकरांनी पचायला जड (काँग्रेसला) असं काही उच्चारु नये.

2) केवळ प्रकाश जावडेकरांनीच नव्हे तर काँग्रेसेतर सर्वच पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग किंवा काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर अशी दगडफेक करण्यापूर्वी आपली प्रकृती हलकीफुलकी आहे की जड, मजबूत, भक्कम आहे, तसेच आपल्याला जनाधार आहे, की फक्त पक्षाचा आधार आहे हे दगडफेक करण्याआधी तपासून घेणे यापुढे अतिशय आवश्यक झाले आहे. ( खरं तर हे अनिवार्य करावं असं आमचं प्रामाणिक मत आहे. पण यातून काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांना सूट देण्यात यावी अशीही सूचना आहे.)

या अग्रलेखात आणखीही बोध घेण्याजोगं बरंच काही लिहीलं आहे. पण आमची बालबुध्दी आत्ता तरी यापेक्षा अधिक काही टंकायला नकार देत आहे. तेव्हा तूर्त एवढेच पुरे.

‘वट’ गांधीचा आणि ‘हूकूम’ही गांधींचाच

दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे शिक्षा सुनावलेल्यांची आमदार, खासदारकी रद्द करुन त्यांच्यावर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला केराची टोपली दाखविण्यासाठी  आणण्यात आलेला वादग्रस्त अध्यादेश सरकारने मागे घेतला.

लोकप्रतिनिधीपेक्षा कुणीही श्रेष्ठ नाही,  हे सिध्द करण्याचा हा केवढा आटापिटा आणि किती ही तत्परता! घटनेने कायदा बनविण्याचे अधिकार संसदेला दिलेले आहेत. पण या संदर्भात चर्चा करुन कायदा करण्याइतपतही धीर सरकारला निघाला नाही, त्यामुळे तातडीने अध्यादेश काढण्याची गरज सरकारला वाटली.

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात काहीच चुकीचे नाही अशी सर्वसामान्यांची समजूत. पण जे सर्वसामान्यांना मान्य ते या लोकप्रतिनिधींना मान्य कसे होईल? आणि असे झाले तर मग सर्वसामान्य आणि लोकप्रतिनीधी यांच्यात फरक तो काय राहिला?

तेव्हा मग असे ना का सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, आमच्या सोईसाठी त्यालाही केराची टोपली आम्ही दाखवू शकतो हे दाखवून देण्यासाठी हा अध्यादेश काढून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. परंतु सर्वसामान्य भारतीयांच्या सुदैवाने जागृत सद् विवेक बुध्दीचे राष्ट्रपती आपल्या राष्ट्राला लाभले आहेत, त्यामुळे या अध्यादेशाला राष्ट्रपती भवनातून लाल कंदील दाखविण्यात आला.

मग अशा परिस्थीती सरकारची होणारी नाचक्की टाळण्यासाठी राहुल गांधीच्या विरोधाचे नाट्य घडवून आणण्यात आले, आणि सरकारची होणारी बेअब्रु टाळण्याचा केविलवाणा आणि हास्यास्पद प्रयोग पार पडला. अध्यादेश मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर रात्री विविध वाहिन्यांवर रंगलेल्या चर्चेत राहुल गांधींचा विरोध म्हणजे जनसामान्यांच्या मताचा आदर होता अशी बाजू मांडण्याची काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांची केविलवाणी धडपड सुरू होती.

या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात, मंत्रीमंडळाचा निर्णय अंतिम की राहुल गांधींचा? जनमताचा आदर करण्याची सुबुध्दी लोकपाल, महिलांवरील अत्याचार किंवा त्यासारख्या अनेक संवेदनाशील विषयांत राहुल गांधींना का झाली नाही? नेमकी याचवेळी कशी झाली? राहुल गांधी यांच्या मते हा अध्यादेश नॉनसेन्स आणि फाडून फेकून देण्याच्या लायकीचा होता (आणि सरकारनेही ते मान्य केले) तर मग जे राहुल गांधींना समजले ते मंत्रीमंडळातील जेष्ठ, श्रेष्ठ, राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या मंत्र्यांना कसे समजले नाही? राहुल गांधी यांनी जनमताचा आदर राखला म्हणजेच मंत्रीमंडळाने तो पायदळी तुडविला होता हे तर उघडच आहे, तेव्हा या चुकीबद्दल सरकार सर्वसामान्य जनतेची माफी मागणार आहे का हाच खरा प्रश्न आहे.


* * *