एलबीटी वसुलीसाठी पर्याय
बुधवार दि.15 मे 2013 रोजी रात्री एका खाजगी दूरचित्रवाणी
वाहिनीवर झालेल्या चर्चेच्या कार्यक्रमात काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी व्यापारी
प्रतिनिधींना जवळपास बोलूच दिले नाही. प्रत्येक वेळी व्यापारी प्रतिनिधी बोलत
असताना त्यांचे बोलणे प्रेक्षकांना कळू नये अशा स्वरात आपले म्हणणे जोरजोरात
मांडण्याचा त्यांचा सूर होता. याचवेळी हा एलबीटी तुम्ही कुठे तुमच्या खिशातून
भरणार आहात तो तर नागरिकांकडून घेऊन तुम्ही भरायचा आहे याचा उल्लेख केला.
हा कर नागरिक भरणार आहेत, तर मग यासाठी शासनाने
व्यापाऱ्यांची माध्यम म्हणून निवड करून त्यांना वेठीस धरण्याचे कारण काय? असा
प्रश्न त्यांना विचारावासा वाटतो. महानगरपालिका इतर जे काही कर नागरिकांकडून वसूल
करते त्याच बिलामध्ये हा एलबीटी कर लावून खुशाल वसूल करावा.
याच संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसापूर्वी घेतलेल्या
पत्रकार परिषदेमध्ये, त्यांनी या कराला पर्याय म्हणून व्हॅटच्या दरात वाढ
करण्याच्या शक्यतेला नकार दिला होता. काही स्थानिक संस्थासाठी राज्यातील सर्व
नागरिकांनी कर का भरायचा? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. मग आता महानगरपालिका हद्दीत
असलेल्या व्यापाऱ्यांच्याकडून राज्यातील किरकोळ व्यापारी माल खरेदी करतात तेव्हा
राज्यातील इतर सर्व व्यापाऱ्यांनी म्हणजेच नागरिकांनी त्या महानगरपालिकेसाठी हा
एलबीटी कर का भरायचा? यावर काय उत्तर आहे. महानगरपालिका
हद्दीबाहेर विक्री केलेल्या मालावर एलबीटी भरण्याची सूट दिली जाणार आहे काय?
***
