शिवीगाळ, मारहाण करण्याचा पोलीसांना परवाना?
एका पोलीस कर्मचाऱ्याला विधानभवनांत मारहाण झाली काय अन्
या घटनेचा निषेध आणि संताप व्यक्त करण्यासाठी समाजाच्या सर्वच थरांतून आणि
प्रसिध्दी माध्यमांतून चढाओढ सुरु झाली. यांत आपण मागे राहिलो तर, आपण या
मारहाणीचे समर्थक आहोत असा संदेश जाईल अशी भितीच जणू काही सगळ्यांना वाटू लागली की
काय अशी शंका यायला लागली.
पण सर्वसामान्य माणूस रोजच अशा प्रसंगातून जात असतो.
त्याचे दुःख वेशीवर टांगण्यासाठी ही धडपड होताना दिसत नाही. उँचे लोग उँची बाते
दुसरं काय?
या प्रकरणांत एकूण त्या पोलीसाला अथवा त्याच्या सहकाऱ्याला
शिवी दिली असे त्याचे म्हणणे असल्याचे दिसते. आणि त्याच गोष्टीचा राग येऊन पुढचे सगळे
रामायण घडले असे एकंदरित प्रथमदर्शनी वाटते. यावरुन या ऐरणीवर मला सर्वसामान्य
माणसाचा मुद्दा आणायचा आहे. यांत आमदारांचा मुद्दा नाही किंवा त्यांच्या कृतीचे
समर्थन नाही.
पोलीसाला शिवी दिली किंवा त्याच्यावर हात उचलला तर तो फार
मोठा गुन्हा, पण पोलीसांनी सर्वसामान्य नागरिकाला शिवी दिली, मारहाण केली तर तो
मात्र गुन्हा नाही हे कसे? ज्या मध्यमवर्गीय पापभिरु सर्वसामान्य माणसांना असा अनुभव आला असेल
त्यांना विचारा, की त्यांच्या मनावर याचे काय परिणाम होतात. हे आठवून त्यांची
रात्री झोप उडते. मनांवर सतत दडपण येते. मानसिक दृष्ट्या खच्चीकरण होते.
हे पोलीस कसले? हे तर खाकी वर्दीतले संघटीत
अधिकृत गुंडच. कधी कधी हे इतके पिसाळतात की, मारहाण करताना यांच्यतला राक्षस जागा
होतो तेव्हा त्या मार खाणाऱ्या व्यक्तीचा प्रसंगी जीवही जातो. अशी कित्येक उदाहरणे
कित्येक पोलीस स्टेशनमध्ये घडलेली आहेत. आणि पुन्हा त्या व्यक्तिच्या कुटुंबातील
लोकांवर दबाव आणून हे लोक सहिसलामत सुटतात हेही तितकेच भीषण सत्य आहे.
तेव्हा या गुंडांना सर्वसामान्य माणसांशी कसे वागायचे? अठरा
वर्षाखालील मुलांशी कोणत्या पध्दतीने बोलायचे यांना कोण शिकवणार? कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये जा आणि पहा काय चित्र दिसते ते. सर्वसामान्य
घाबरणाऱ्या व्यक्तिंना काही कारणास्तव चौकशीसाठी बोलावले असेल तर, कशा प्रकारे
शिवीगाळ केली जाते, कसा हात उगारला जातो. यांचे तोंड उघडले तरी गटार वहात असल्याचा
भास होतो. पण हप्ते देणाऱ्या अवैध धंदेवाल्यांशी मात्र हसून इज्जत देऊन बोलतात.
कायद्याच्या गोष्टी काय करता? कायद्याने
पोलीसांना लोकांना मारहाण करण्याचा आणि शिवीगाळ करण्याचा परवाना दिला आहे काय?
तसे असेल तर मग न्यायसंस्थेची गरजच काय? हे
स्पष्ट होण्याची गरज आहे, याची कुठेही चर्चा होताना दिसत नाही. स्वतःला शिवी दिली
तर मिरची लागते, मग सर्वसामान्य लोकांच्या आई-बहिण रस्त्यावर पडल्या आहेत काय?
आणि शिवीगाळ केली मारहाण केली या कारणांवरुन पोलीसांवर जर गुन्हे
दाखल व्हायला लागले तर, राज्यातील सर्वच पोलीस स्टेशनमध्ये किती कर्मचारी कामावर
दिसतील आणि किती जेलमध्ये बसलेले दिसतील याची कल्पना करा.
सर्वसामान्य माणूस शिवीगाळ ऐकून किंवा गालावर मारलेली चापट
खाऊन आतून संतापाने खदखदत असला तरी काय करेल बिचारा? तो तर त्या
आमदारांप्रमाणे पोलीसांना मारत नाही. तक्रार करायची तर त्याच्याकडे हेलपाटे
मारायला वेळ नाही, कोर्टकचेरी वकील फी यांसाठी तो पैसा खर्च करु शकत नाही. आणि यातून
जरी त्याने असे करायचे ठरवले तरी तो शिवीगाळ झाली मारहाण झाली ही गोष्ट कोर्टात
सिध्द करु शकेल असे वाटत नाही कारण पोलीस स्टेशनच्या आत घडलेल्या या घटनेला
साक्षीदार कोण? तर हे पोलीसच, मग ते आपल्याच
सहकाऱ्यांविरुध्द साक्ष देतील काय?
म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक इथे रोजच पोलीसांच्या शिव्या
खातो, मारहाण सहन करतो. पण याची चर्चा प्रसिध्दी माध्यमांना करावीशी वाटत नाही. सर्वसामान्य
माणसांच्या मागे आर्थिक, राजकीय पाठबळ नसल्याने त्याला हा अन्याय वर्षानुवर्षे सहन
करावा लागत आहे. मोठ्य़ा पदांवर असणाऱ्यांची चर्चा मात्र स्पर्धा लागल्याप्रमाणे
सुरु रहाते. हा विरोधाभास आहे.
अर्थातच प्रत्येक गोष्टींना दोन बाजू असतात, उडदामाजी
काळेगोरे असतात. त्याप्रमाणे पोलीसातही काही अपवादात्मक चांगले लोक आहेत. त्यामुळे
त्यांनी वाईट वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही. चर्चा होण्याची गरज आहे ती, मस्तवाल
पोलीसांची मस्ती कशी उतरेल याची, आणि सर्वसामान्य माणसाला जर काही प्रसंगाने पोलीस
स्टेशनमध्ये जावे लागले तर त्याला दिलासा कसा मिळेल याची.
