आता आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण विधान परिषदेची निवडणूक लढविणार आहेत. कारण सहा महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे त्यांना आवश्यक आहे. म्हणजे 'आधी हनिमून आणि मग लग्न' अशातला हा प्रकार आहे. 

हा प्रकार आपले राज्य किंवा देश पहिल्यांदाच अनुभवतोय अशातला भाग नाही. पण कोणत्याही सभागृहाचे साधे सदस्यत्व नसतानाही एखाद्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्रिपदाची शपथ कशी दिली जाऊ शकते? दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नाही अशी व्यक्ती शपथ घेते, राज्यकारभार चालवते, सर्व प्रकारचे निर्णय घेते, सत्ता उपभोगते, सर्व शासकीय सुविधा सवलतींचा लाभ घेते ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट वाटते.

सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे यातही आणखी एक सवलत आहे, ती म्हणजे विधानसभेचीच निवडणूक लढवावी असे काही बंधन नाही. म्हणजे या प्रकारे सत्ताधारी पक्ष्याध्यक्ष्यांनी त्यांच्या मर्जीनुसार लादलेला उमेदवार लोकांनी निमूटपणे सहन करायचा, तो त्यांना पसंत असो वा नसो. कारण विधानसभेची निवडणूक सक्तीची नाही. त्यामुळे लोकांना अशा लादलेल्या उमेदवाराबाबत त्यांची पसंती मत पेटीतून दाखविण्याची संधीच नाही.

आणि संधी असूनही लोक मताचा कसा अनादर केला जातो, त्याचे उदाहरण देशातील जनतेने शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निमित्ताने पहिले आहेच. लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी त्यांना मतपेटी द्वारे नाकारले म्हणजे ते पराभूत झाले. पण तरीही काँग्रेस पक्षाने त्यांना केंद्रात गृहमंत्रीपद दिले. हा कसला जनमताचा आदर? ही तर लोकशाहीचा उदोउदो करणाऱ्या देशात लोकशाहीचीच थट्टा! सत्ताधाऱ्यांना जर आपल्या मर्जीनेच वागायचे असेल तर कशाला हवीत ही निवडणुकीची नाटकं?

या प्रकारे लादलेले बहुतेक सर्व राजकारणी सहा महिन्याच्या आत निवडून येण्यासाठी राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेचाच मार्ग स्वीकारतात. एखाद्या मतदारसंघातून लाखो मतदारांना सामोरे जाण्यापेक्षा तुलनेत मर्यादित असणाऱ्या 'आपल्याच' लोकप्रतिनिधीकडून मते मिळविणे त्यांना अधिक सुरक्षित, सोपे आणि खात्रीलायक वाटते. यातील 'आपले' नसलेले लोकप्रतिनिधीही 'आपलेसे' करण्यासाठी भरविले जाणारे 'घोडेबाजार' काही जनतेपासून लपून रहात नाहीत.

तेव्हा 'आधी पदग्रहण आणि मग निवडणूक' या प्रकारची तरतूद म्हणजे लोकशाहीची एकप्रकारे थट्टाच आहे. आता ही तरतूद सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचीच ठरत असल्याने ते याबद्दल काहीच बोलणार नाहीत हे आपण समजू शकतो, पण विरोधकांनीही याबाबत आजपर्यंत अवाक्षरही काढू नये याचे आश्चर्य वाटते.

'आधी पदग्रहण आणि मग निवडणूक' ही तरतूद रद्द करावी, फक्त लोकांनी मतपेटी द्वारे निवडून दिलेले उमेदवारच म्हणजे लोकसभा व विधानसभा सदस्यांनाच पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रीपदाची शपथ घेण्याचा अधिकार असावा. तरच तो लोकशाहीचा आदर ठरेल. राज्यसभा व विधानपरिषदेच्या सदस्यांना लोकांनी निवडून दिले नसल्यामुळे त्यांना हा अधिकार नसावा. याबाबत विरोधकांनी आवाज उठवून सरकारला घटनेत या प्रकारची दुरुस्ती करायला लावणे भाग पाडले पाहिजे. 

जनहितासाठी कार्य करणाऱ्या विविध संस्था, संघटनांनीही याबाबत आवाज उठवून हे बदल घडवून आणण्यासाठी दबाव आणणे गरजेचे आहे.

आधी पदग्रहण आणि मग निवडणूक ही तरतूद रद्द करावी का? याबाबत आपले मत या ब्लॉगवरील पोलवर व्यक्त करा.